महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा आरक्षण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पूरी कर के 15 नवंबर तक सरकार को जमा करने का प्रयास करेगी।
Read More
